El reto al cual estamos sujetos los ciudadanos que deseamos ser emprendedores en una economía literalmente inestable más no emergente; nos exige que tengamos las capacidades y destrezas necesarias para convertir las oportunidades en negocios sustentables.
Todas las acciones de la vida humana, en el orden del progreso, la armonía, cultura y bienestar de los ciudadanos, tan sólo podrá lograrse efectivamente en el campo de una libertad plena, donde los representantes de nuestro país, no estén bajo el mandato de un Gobierno de turno, cuando la realidad y el deber ser, es garantizar los derechos de todos los Venezolanos.
Cada uno de nosotros tenemos derechos y deberes, para sustentar la convicción íntima que nos motiva para lograr un bienestar colectivo, donde lo que cuenta es el éxito de los objetivos personales convertidos en realidad. En un sistema de libre empresa, el progreso y la prosperidad se debe a la libertad en el orden económico, no en las teorías coercitivas de Carlos Marx.
En la administración de un país, debe prevalecer la economía sobre la política panfletaria; la más certera dirección económica es la que permite la existencia de una holgura económica en todos los hogares Venezolanos.
Martín Moreno (2010), considera: “El estudiante universitario es un factor fundamental para la sociedad y por ende para la universidad”. Ningún ciudadano se alimenta de ideologías, ni de promesas, se debe fomentar nuevas fuentes de trabajo, recursos presupuestarios para el sector educativo en todos sus niveles, estabilizar el salario acorde a las experiencias y estudios realizados por los ciudadanos, para evitar el continuo desmembramiento adquisitivo del consumidor.
Los ingresos fiscales y el desdoblamiento salarial de la población, han propiciado el aumento de la riqueza pública; se ha desvanecido esa confianza colectiva, donde se ha consolidado un clima de inseguridad social, cabe destacar que las garantías y derechos salariales se han evaporado, prevaleciendo la imposición de normas y leyes de supuesta cooperación intransigente y de una lealtad partidista para aquellos esquiroles y epistemicidas con sus discursos utópicos en las plazas públicas.
Lamentablemente, la generalidad de los políticos opositores y del Gobierno de turno, no distinguen entre el verbo Gobernar o Mandar Despóticamente, donde procuran que el segundo criterio, les permita satisfacer todos sus caprichos, para continuar enriqueciéndose a expensas de los ciudadanos de nuestro País.
Fernando Salas Granado.
Bibliografía.
Moreno, Martín (2010). El estudiante debe ser crítico y reflexivo.- Santa Ana de Coro: Diario el Nuevo Día. P.5